काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारको संसद सचिवालय पास निलम्बन गर्ने क्षेत्राधिकार संघीय संसद सचिवालयलाई नभएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीले प्रश्न सोधेकै आधारमा संसद सचिवालय प्रवेश पास एक महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०८१ फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकारहरूले संघीय संसद भवन परिसरमा हिटलर र तानाशाह हुन खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरेकै आधारमा उक्त प्रश्न अमर्यादित भएको सचिवालयको भनाइ छ।
सचिवालयले दुई पत्रकारलाई बुधबारभित्र पास संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउन भनेको थियो। तर यसलाई लिएर सांसदहरूले बुधबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध गरेका छन् भने पत्रकारको पास तुरून्त फिर्ता दिन
पनि जोडदार माग गरेका छन्।
पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार दिउँसो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रश्न सोधेको आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले पत्रकारहरूको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गरेकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छ।
पत्रकारले सोधेको प्रश्न पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल भए–नभएको मापन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो। यो विधा प्रेस काउन्सिलले हेर्छ संघीय संसद सचिवालयले हैन। महासंघ काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गरी पत्रकारको पास निलम्बन फिर्ता लिई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न संघीय संसद्समक्ष आग्रह गर्दछ,’ महासचिव दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
