काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो। सहमति अनुसार शुक्रबारदेखि सुनचाँदी व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ।
व्यवसायी प्रतिनिधि नरेन्द्र गुप्ताले सरकारसँगको संवाद सफल भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्।
सहमतिको मुख्य अंश अनुसार व्यवसायीले अब नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट वाणिज्य बैंकमार्फत सुन आयात गर्न पाउने छन्। यसका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई प्रभावकारी बनाइने र आवश्यक परे संशोधन गरिने छ।
सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिएको तह स्पष्ट पार्ने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ। त्यस्तै, सुन र गरगहनालाई ‘विलासिता वस्तु’को परिभाषामा राखिएको विषयमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने उल्लेख छ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिने छ। कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित व्यवसायी महासंघ र समितिका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन्। कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमै रहनेछ।
उक्त कार्यदलले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकसँग समन्वय गरी राजस्व दर कायम गर्ने लगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ।
सरकारले हालैको बजेटमार्फत सुन र हिरामा ‘विलासिता कर’ लागू गरेपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोधस्वरूप पसल बन्द गरी आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सहमतिसँगै अब व्यवसाय नियमित सञ्चालनमा फर्कने भएको छ।
