काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदबाट साइबर सुरक्षा नीति २०८० पारित गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको हो।
सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्न र साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृण बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान, जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यो नीति अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तमा समन्वय, अनुभव एवम् सहयोग आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्य यो नीतिमा लिइएको छ।
पारित भएको नीतिमार्फत विश्वयापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ४४.९९ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र ६०, दश वर्षभित्र ७० र १५ वर्षभित्र ८० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी, बढ्दो साइबर अपराध, साइबर सुरक्षासम्बन्धी फितलो योजनाको कारण समस्या देखिन थालेपछि व्यस्थित गर्न भन्दै छुट्टै नीति लिइएको हो।
साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न विषयलाई समेट्दै साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन नीति उपयोगी हुने भन्दै मुख्य नौ वटा रणनीति अघि सारिएको छ।
यस्ता छन् रणनीति:
१. सुरक्षित र उत्थानशील साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानुन एवम् मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने।
२. सूचना एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न संस्थागत संरचनाहरू निर्माण एवम् सुदृढीकरण गर्ने।
३. साइबर सरुक्षालाई सदृढ गर्न सबल एवम् सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गरी संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने।
४. साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन अनुसन्धान र उपयोग गर्ने।
५. साइबर सुरक्षाको लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
६. सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने।
७. साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वयन एवम् सहकार्य गर्ने।
८. साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने।
९. सफ्टवेयर विकासकर्ता एवम् आपूर्तिकर्ता, हार्डवेयर उत्पादन वा आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवार बनाउने।
