पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघले डिजिटल युगसँग सहकार्य गर्दै युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतका अनलाइन मिडिया प्लेटफर्महरूलाई पत्रकारिता पेशाकै अंगको रूपमा स्वीकार गरेको छ। महासंघको पछिल्लो निर्णयले अनलाइन पत्रकारितालाई औपचारिक मान्यता दिँदै राज्यको कानुनी दायराभित्र ल्याउन आवश्यक नीति, संरचना र नियमनको माग अघि सारेको छ।
पोखरामा सम्पन्न महासंघको तेस्रो केन्द्रीय बैठकले इन्टरनेटको तीव्र विकाससँगै बदलिँदो सूचना प्रवाहलाई स्वीकार गर्दै अनलाइन टिभी तथा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पत्रकारहरूलाई पनि पेशागत मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार अब युट्युबलगायतका डिजिटल माध्यममा सञ्चालित पत्रकारितालाई दर्ता, मान्यता, प्रशिक्षण, आचारसंहिता, श्रम अधिकार, र सामग्री नियमनको स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने कार्य प्राथमिकतामा रहनेछ।
बैठकमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य लवदेव ढुडगानाले अनलाइन मिडियासँगै कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोगसमेत पत्रकारितामा तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै त्यसलाई समेत नीति र नियमनमा समेट्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर बैठकमा एआईबारे ठोस निर्णय नभएको भन्दै महासंघले यस विषयमा मौनता अपनाएको देखिएको छ।
अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले महासंघको निर्णयलाई “ऐतिहासिक र अग्रगामी” भनेका छन्। उनले बरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकजस्ता अनलाइन माध्यममा सक्रिय पत्रकारहरूलाई कानुनी आधारको अभावमा बेवजहको झमेलामा पारिएको उदाहरण दिँदै अब कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन महासंघलाई आग्रह गरे।
महासंघको घोषणापत्रमा पत्रकार पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जीमा उच्च अदालतले रोक लगाएको र नेपालखबर तथा बिजमाण्डु डटकममाथिको समाचार हटाउने आदेश खारेज भएकोप्रति सन्तोष व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, पत्रकार सुरेश रजकको हत्या र पत्रकारमाथिका बढ्दो आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले सरकारसँग पत्रकार सुरक्षा नीति तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, पारिश्रमिक वृद्धि, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिइएको छ।
महासंघले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका कानुनहरू सरोकारवालासँग गम्भीर छलफल बिना पारित नगर्न चेतावनी दिँदै प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कुनै पनि कानुनी प्रावधान अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको यस निर्णयले डिजिटल पत्रकारिताको पहिचानलाई मजबुत बनाएको छ। तर एआई जस्तो संवेदनशील प्रविधिमा स्पष्ट नीति नल्याउनु निकट भविष्यका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।
