काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले अघिल्लो सहमति बेवास्ता गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री प्रावधान समावेश नगरेको आरोप लगाउँदै पुनः कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले विगतमा गरिएको ८९ दिने आन्दोलन र त्यसपछि वैशाख १७ गते भएको लिखित सहमतिको स्मरण गराउँदै सरकारले असार १५ भित्र विधेयक संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको बेवास्ता, शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिले आन्दोलनको उपलब्धि खेर जाने खतरा बढेको छ।”
महासङ्घका अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको विधेयकको छलफलले शिक्षक–कर्मचारीको भावना र शिक्षण पेसाको मर्यादाविपरीत प्रावधानहरू अगाडि बढाउने संकेत देखिएको छ। “विगतका सहमति तोडमरोड गर्ने र आन्दोलनका उपलब्धिहरू मेट्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
महासङ्घले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो। सोही आन्दोलनको जगमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पुनः संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घको ठहर छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल शिक्षक महासङ्घ नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको मोडमा आइपुगेको छ। यस विषयमा उचित समयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।”
शिक्षक महासङ्घले सरकारलाई अघिल्लो सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विधेयकलाई शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ढंगले संसदमा पेस गर्न आग्रह गर्दै पुनः आन्दोलन चर्काउने संकेत दिएको छ।
