शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने शिक्षकहरू अहिले देशभर आन्दोलित छन्। उनीहरू सरकारी नीतिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्, जहाँ स्थायीत्व, समायोजन प्रक्रिया, सेवा शर्तमा अन्याय र संघीयताको नाममा शिक्षण पेशामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप छ। सरकारले ल्याएको शिक्षक समायोजन सम्बन्धी नीति शिक्षण क्षेत्र सुधारको नाममा आएको भए पनि, शिक्षकहरूलाई सहभागी नगराई एकतर्फी रूपमा लागू गर्ने प्रयासले यो संकट उत्पन्न भएको हो।
नीति निर्माणको प्रक्रियामा शिक्षकहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु र तल्लो शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भन्ने भनाइ अब धेरै दोहोरिएको कुरा जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको महत्व समय–समयमा भएका घटनाले पुष्टि गरिरहन्छ। हालै देखिएको शिक्षक आन्दोलन र त्यसमा सरकारको प्रतिक्रिया एकपटक फेरि यही सवाल उठाउँदैछ — शिक्षा प्रणालीको भविष्य के हो? यो आन्दोलन केवल शिक्षकको हकहितको कुरा मात्रै होइन; यो शिक्षाको गुणस्तर, संरचना र विद्यार्थीको भविष्यसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
शिक्षकहरुले उठाएका मागहरू कुनै दिन अचानक आकाशबाट खसेका होइनन्। लामो समयदेखि थन्क्याइएका समस्याहरू—जसमा नियुक्ति प्रक्रिया, पदस्थापन, तलब–सुविधा र स्थानीय तहमा गरिएको व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थाजस्ता विषय छन्—अहिले विस्फोटको रूपमा बाहिर आएका छन्। सरकारले शिक्षालाई संघीयताको नाममा स्थानीय तहमा जिम्मा त दिएको छ, तर त्यससँगै आवश्यक नीति, स्रोत र अनुगमन प्रणाली दिन चुकेको देखिन्छ।
सरकारको दृष्टिकोणले हेर्दा, नीति सुधारको प्रयास गर्नु अनुचित होइन। तर नीति ल्याउँदा सम्वादको अभाव, शिक्षकहरूको भावनाको अवमूल्यन र नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीर कमजोरीले आन्दोलनको जरो गहिरो बनाइदिएको छ। नीति परिवर्तन गर्नु परिवर्तनको लागि मात्र होइन; त्यसले व्यवहारिकता र दिगोपन बोेकेको हुनुपर्छ। तर यहाँ नीति स्वयं विरोधको कारण बनिरहेको छ।
विरोधका स्वरूप पनि अब रूपान्तरण हुँदै गएका छन्। शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुस, अनशन हुँदै विद्यालय बन्दसम्म पुगेका विरोधले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—शिक्षकहरूलाई सुन्ने समय आएको छ। तर विद्यार्थीहरूले किताब छोड्नुपर्ने अवस्था बनाउनु स्वयं शिक्षा क्षेत्रको नै क्षति हो। विद्यार्थी भविष्यका आधार हुन्; उनीहरू आन्दोलनको सिकार बन्नु दुःखद विडम्बना हो।
समस्या समाधानको मूल चाबी सरकार र शिक्षक दुवैसँग छ। दुवैले लचकता देखाएर गम्भीर संवादमा उत्रनु अहिलेको आवश्यकता हो। यति ठूलो आन्दोलनको मूलमा रहेको असन्तोषलाई सम्बोधन नगरी केवल नियन्त्रण गर्न खोज्दा स्थिति अझ जटिल बन्न सक्छ।
शिक्षक र सरकार दुबै पक्षले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। सरकारको नीति व्यवहारिक, समावेशी र सहभागी हुनुपर्छ भने आन्दोलनरत पक्षले पनि विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर वैकल्पिक विरोधको बाटो खोज्नुपर्छ।
शिक्षा केवल नीति वा आन्दोलनको विषय होइन, यो भावी पुस्ताको जीवन निर्माणको आधार हो। त्यसैले समाधान आन्दोलन र अडानको टकरावबाट होइन, संवाद र सहकार्यको पुल निर्माणबाट सम्भव छ।
