काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवम् समाजवादी मोर्चा नेपालका संयोजक विप्लव सेले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्न कानुन नै बनाउनु पर्ने बताएका छन् । पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदबाट कानुन बनाउन पर्ने पार्टीको दृष्टिकोण भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘यहाँ घनश्यामजीले एमसीसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर हामीले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । यसलाई खुला छाड्न मिल्दैन । दुई दुई पटक ठेक्का रद्द भएर अदालतमा मुद्दा पर्दा एमसीएले एमसीसी नेपालको कानुन अन्तर्गत छैन भनेर जवाफ दिएको छ । अदालतले पनि दोधारे खालका अर्थ लगाएको छ । यसले एमसीसी नेपालको कानुन, संविधान, संसद र जनताको अधीनमा छैन भन्ने देखायो,’ उनले भने
उनले एमसीसी र एमसीए दुवै प्रोजेक्ट नवऔपनिवेशिक नीतिलाई नेपालमा कानुनी मान्यतासहित यहाँका राज्यलाई प्रयोग गरेर ल्याउन चाहेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै विप्लवले नेपालको संसदले अमेरिकाको दबाब भार थेग्न नसकेर एमसीसी पास गरेको भएपनी यो देशको दीर्घकालीन हितका लागि गलत भएको बताए।
यसपीपी अहिलेलाई स्थगित भएको जस्तो देखिए पनि यो भित्रभित्रै चलिराखेकोले यसविरुद्ध ठुलो बहस आवश्यक भएको विप्लवको भनाइ छ ।
यसपीपी फरक रुपमा र तरिका मार्फत आउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव विप्लवले यो सैन्य रणनीति भएको कुरा स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले भनीरहेको र बरु नेपालका केही बुद्धिजीवीहरुले यसलाई बिकास परियोजना मात्रै भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको समेत बताए।
सोही कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले एमसीसीमाथि नियन्त्रण गर्न संसदीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, राजनीतिक बिष्लेषक पुरञ्जन आचार्य,नेपाली सेनाका पुर्व सेनानी बाशुदेव घिमिरेले समेत मन्तव्य राखेका थिए।
नेकपा केन्द्रिय सदस्य एव अन्तरास्ट्रिय बिभागका खगेश्वर केसीले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा नेकपा अन्तरास्ट्रिय बिभाग सदस्य शङ्कर महराले सञ्चालन गरेका थिए।
