वैशाख १३, कठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटार्नी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पहिलो संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका शेर्पालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरेको हो ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा आरोपित उनले जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा इन्कारी बयान दिएका थिए । उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका जिमा शेर्पेनी लगायतले ‘५४ लाख लेनदेन भएको, तर अमेरिका लैजान होइन प्रहरीले जाहेरीमा हामीले नभनेको कुरा लेखी सही छाप गराएको’ भनेर जिल्ला अदालतमा ११ जेठ २०८० मा नै निवेदन दिएका थिए ।
उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौं र उच्च अदालतको आदेश बदर गरेको छ र ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै गोविन्दकुमार चौधरीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । चौधरीले अदालतमा इन्कारी बयान दिएको, उनले रकम उठाएको वा लिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको र जाहेरवाला सुमन दाहालको बैंकमा जम्मा भएको भनिएको २४ लाख रुपैयाँ के वापत जम्मा भएको हो प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ ।
साथै चौधरीकी पत्नी निजु चौधरीले मोरङ कसेनी को जग्गा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशवप्रसाद दुलालले भनेको मानिसको नाममा पास गरिदिसकेको पाइएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश बेरीतको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
१० लाख रुपैयाँ नगद वा त्यस बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानतमा दिए उनलाई छाड्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर पीडितहरुले उनलाई रकम दिएको भनेर नाम उल्लेख नगरेको, उनले इन्कारी बयान दिएको र कसैले उनको नाम समेत नपोलेकाले सर्वोच्चले १० लाख धरौटी लिने उच्चको आदेश बदर गरेर साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
