चैत ६, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । छानबिन गर्न सरकार तयार नभए संसद चल्न नसक्ने उसले चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए । उनी कुनै सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थपन नभएको र उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भएको देखिन आएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ आएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेसले चित्त बुझाएन । प्रश्नोत्तर सकिएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध गरे ।
सभामुखले समय दिएपछि बोलेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको सबै दाबीमा प्रश्न उठाए ।
‘प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त त बुझेन, बरु चिन्ता जाग्यो । चिन्ता के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गलत जानकारी दिइँदैछ’, लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने निष्पक्ष छानबिन कसरी होला होला ?’
पीडितले दिएको जाहेरी, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र स्वयं लामिछानेले सरकारी अड्डामा गरेको कागजात बाहिर आइसक्दा प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भनेको उल्लेख गर्दै लेखकले प्रश्न गरे, ‘के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले प्रमाण नै छैन भनेको र आफूहरुले पर्याप्त प्रमाण देखेको भन्दै उनले यसको छिनोफानोका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
विगतमा पनि प्रश्न उठ्दा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको र संसदले छानबिन गरेको उदाहरण दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं । प्रमाण छ कि छैन हेरौं ।’
