उक्त बैठकले समाजवादी मोर्चा नेपालको नाराहरु ठोस गरि देशब्यापीरुपमा वालिङ्ग र ब्यानरिंग गर्ने , काठमाडौँमा बुद्धिजीवी र वाम्पन्थिहरुबिच अन्तरक्रिया गर्ने , समाजवादी मोर्चा प्रकाशन गर्ने र मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितका पक्षमा समर्थन जनाउने र राज्यलाई उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
समाजवादी मोर्चा नेपालको शनिबार बसेको उक्त बैठकको निर्णय कार्यन्वयन गर्न भोलि आइतबार समाजवादी मोर्चा नेपालको सचिवालयको बैठक बस्ने समेत बताइएको छ।
स्मरणीय छ , गत फाल्गुन ६ गते, आईतवारदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी समाजवादी मोर्चा नेपालको संयोजक बनेका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले महासचिव विप्लव सीलाई संयोजक तोकेको थियो ।
गत असार ४ गते सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गरेका थिए । उक्त मोर्चाको सचिवालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रबक्ता प्रकाण्ड सी, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, नेकपा समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।

समाजवादी मोर्चा, नेपालको उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू यस प्रकार रहेको छ :

‘सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने छ । त्यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाम्रा वैचारिक एवम् राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् ।
१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दैै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।
२. नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदवाव सृजना गर्ने । मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।
३. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने,
४. जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने,
५. वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ– राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने । देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
६. आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । गरिवी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने ।
७. वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, उर्जा, जलश्रोत, बन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्बाहकको रूपमा विकास गर्ने ।
८. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
९. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने,
१०. गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ति, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने,
११. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने ।
१२. देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवम जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधारमानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने,
१३. विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता– कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाईका लागि आवश्यक कानूनी र राजनीतिक पहल गर्ने । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने
।
१४. समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने । प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१५. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम– संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । श्रमजीवी जनताको पहलकद्मीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।’