काठमाडौ । महिलाहरु,सामाजिक,आर्थिक र भौतिक असुरक्षा र हिंसाजन्य घटनाबाट निरन्तर प्रताडित भैरहेकोले यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे अन्तर्कृया सम्पन्न भएको छ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीले आइतबार काठमाडौमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि `महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधानबारे ´राजनीतिक दल र सम्बन्धित मामिलाका बिज्ञ सम्मीलित बिमर्शको आयोजना गरेको हो।कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले गणतन्त्र स्थापनापछि पनि महिला सुरक्षाको चुनौती बढ्नु निकै गम्भीर सवाल भएको भन्दै अब साझा उदेश्यका लागि साझा आन्दोलन र संघर्ष अनिवार्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवम् समाजवादी मोर्चा नेपालका संयोजक विप्लव सीले अहिलेको संविधानले महिला, दलित,जनजाति लागायत उत्पीडित जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र देशलाई अग्रगामी निकास दिन संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए।
“संविधान संशोधन जरुरी छ, यद्यपि अहिले सरकार र सत्तासीन पार्टीहरुले जुन संशोधनको कुरा गरिरहेका छ्न, बरु संशोधन कुन- कुन बिषयमा गर्न खोजेको हो, त्यो स्पष्ट भएको छैन, कतै प्राप्त अधिकार समेत काटिने हुन कि भन्ने नागरिकमा चिन्ता छ,”- महासचिव विप्लवले संशोधनको औचित्यमाथि जोड दिदै भने- “यदि संशोधन गर्ने हो भने महिला, दलित, जनजाति लगायत उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिनका संविधान संशोधन गरौं, त्यसबारे हामीले पहिलेदेखि भन्दै पनि आएका छौं ।”
हिजो संविधान निर्माणको बेला संविधान सभाका महिला सभासदहरुको ककसहरु थिए , त्यसलाई बनाउन दिइएन, उनीहरुलाई एकताबद्ध हुन दिइएन भन्दै महासचिव विप्लवले जनयुद्धको क्रममा ४० प्रतिशत महिलाहरु युद्धमा अधिकारको लागि सहभागी रहेको स्मरण गरे।
उनले महिला आन्दोलन, महिला माथीको लैङ्गक हिंसाको समाधान लगायतका कुराहरू कुनै राजनीति दलको मात्रै मुद्दा नभएको बरु यी कुराहरू सबैका साझा बिषय भएकोले संसद , सडक देखि राजनीतिक दलहरूले आ- आफ्नो ठाउँमा अधिकारको लडाइ लड्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले महिलामाथीको हिंसा सामन्तवाद र पितृसत्तावादको रुप भएको भन्दै समाजमा नीजि सम्पत्तिको बिकास भएपछि नै महिला र पुरुषबिचको अन्तरबिरोध देखिएकोले अब त्यसको दिगो समाधानको रूपमा समाजवादले मात्रै मान्छे मान्छे बिचको अन्तरद्वन्द अन्त्य गर्न संभव हुने बताए।
महासचिव गुरुङले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएसङ्गै सामन्तवादको अन्त्य भएको र सामन्तवादका केहि अबशेषहरु अझै बाकी रहेको विश्लेषण गर्दै नेपाली समाज उपभोक्तवाद, एकाधिकारवादी दलाल पुँजीवादमा परिणत भएर उपरिसंरचनामा महिलाहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि त्यसको जगको रूपमा उत्पादन सम्बन्ध रआर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन हुन नसक्दा महिला अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
महिला सुरक्षाको चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्ने बिषयलाई प्रस्ट्याउदै उनले अहिले नेपाली जनता एकातिर र एकाधिकार दलाल पुँजीवादअर्कोतिर भएर संघर्ष चलिरहेकोले यो लडाइलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौं भने मात्रै महिला , दलित , जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायले मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् अन्यथा मुलुकको विद्यमान अन्तरबिरोधको सहि समाधान गर्न लडाइ ठिक ढंगले जित्न सकेनौं भने देश आन्तरिक द्वन्द, बिभाजन र युक्रेन युद्धको दिशामा जाने खतरा रहेको दाबी समेत गरे।
नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य एवम् लैङ्गिक मामला जानकार डाक्टर बिन्दा पाण्डेले राजनीतिक दलहरूले आ- आफ्ना घोषणापत्रहरुमा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने लगायत महिला अधिकारबारे लेखेका छन् , उनीहरु नै सरकार र शक्तिमा पनि छन् तरपनि किन त्यसको कार्यान्वयन हुन्न भन्नेबारे गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखिन।
मन्तव्यको क्रममा उनले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा महिलाहरुले धनसम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै नभई महिलाको आत्मसम्मान,आत्मसुरक्षा र आत्मबिश्वाससङ्ग जोडिएको बिषय भएको भन्दै जनयुद्धको बेला यो बिषय क्रान्तिकारी महिलाहरुले सशक्त रूपमा उठाएको भएपनि अहिले उनीहरुले पनि उक्त मुद्दा छोडेको अनुभूति भएको बताइन् ।
महिला हिंसाको चुनौती समाधान गर्ने कुरा राज्यको शक्तिसंरचनाको सबै तहमा महिला सहभागितासङ्ग जोडिएको बिषय भएको उल्लेख गर्दै डाक्टर पाण्डेले महिलाहरु हरेक परिवर्तन र आन्दोलनका सहयोद्दा भएकोले उनीहरुलाई उपलब्धिहरुको उपभोक्त मात्रै हुन् भन्ने अर्थमा बुझ्ने पुरुषवादी मानसिकता त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसालले
महिला भएकै कारण समाजको कुनैपनि क्षेत्रमा भेदभाव गर्न पाइदैन भनेर अन्तरास्ट्रिय कानुन निर्माण भैसक्दा समेत तदनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै नेपालमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा मात्रै महिलाहरुको सहभागिता भयो तर समाजका आर्थिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधि हुन नसक्दा उनीहरुमाथीको हिंसा अन्त्य हुन नसकेको बताइन् ।
अन्तर्कृयामा संविधानसभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले मुलुकी ऐन १९९०, नेपालको संविधान २०१९ एवम् २०४७ को संविधानले महिला, दलित लगायतका समस्याका क्षेत्रमा केहि सुधारात्मक कदम चालेको भए पनि जनयुद्ध पछि मात्रै नेपाली महिलाहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका अगाडि आएको तर अहिले ती क्रान्तिकारी महिलाहरु सत्ता र शक्तिको मुल प्रबाहबाट बाहिर रहेको बताए।
श्रम, महिला तथा बालबालिका मामलाका बिज्ञ प्रकाश शर्माले महिला हिंसा संसारभरिकै चुनौती भएको र यो नेपाल जस्ता बिकासोन्मुख देशहरुको प्रमुख मुद्दा भएकोले महिला सुरक्षाको चुनौती र त्यसको समाधानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य , गरिबी , कृषि प्रबिधि लगायत साना -साना क्षेत्र पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै महिला हिंसाका समस्याका प्रकृति र समाधानका उपायबारे हामीले बिश्वब्यापी रूपमा सोच्नुपर्ने र स्थानीय रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाचो रहेको बिचार व्यक्त गरे।
अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी अध्यक्ष बन्धु सीले अन्तर्कृयामा लिखित अवधारणा पत्र पेश गर्दै अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा संगठनकी महासचिव राजकुमारी सीले मन्तव्यद्वारा स्वागत गरेकी थिइन् भने कार्यक्रमको सञ्चालन संविधानसभा सदस्य एवम् महिला संघ क्रान्तिकारीकी उपाध्यक्ष धिरेन्द्रा सी (भृकुटी)ले गरेकी थिइन् ।
