काठमाडौं । जातीय मुक्तिका लागि क्रियाशील दलित अभियन्ताहरुले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसहितको नयाँ सत्ता समिकरणले दलित समुदायलाई त्रसित बनाएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौमा सम्पन्न संयुक्त बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको डाक्टर निर्मल विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा दलित समुदायको वैकल्पिक शक्ति निर्माणविना जातीय मुक्ती सम्भव नहुने विचार राख्ने अभियन्ताहरु डा. निर्मल विश्वकर्मा, डा. मित्र परियार, दलमर्दन कामी, तारा सिँह विश्वकर्मा, हिरा विश्वकर्मा, दिपक विश्वकर्मा, चँचला पराजुली, प्रदिप घताल, राम चन्द्र घतानी आदिको उपस्थिती रहेको थियो ।
सो वैठकले केपी ओलिको नेतृत्वमा २०७४ सालमा गठित तत्कालीन नेकपाको सरकारले दलित विकास समिति खारेज गरेको, रुकुममा नवराज विक लगायत ६ जना युवाको हत्या गरि जातीय नरसंहार हुँदा प्रधानमन्त्रीले सरकारले मारेको हो र ? भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको, सरकारले ९ हजार ३सय कर्मचारी भर्ना गर्दा षडयन्त्रपूर्वक आरक्षण हटाएर दलित लगायत समपूर्ण उत्पीडित समुदायको भाग खोसेको समेत समिक्षात्मक निष्कर्ष निकालेको छ।
बर्तमान सत्ता समिकरणको गठबन्घन निर्माण हुँदा संविधान संशोधन गर्ने दुइ पार्टीवीच भएको भनिएको सहमतिले दलित लगाएत उत्पीडित समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्न खोजिएको त होईन भन्दै तरंगित बनाएको उनीहरुको बुझाइ छ । दलित समुदायको लागि विद्यमान संविधान अपुरो रहेकोले दलितमैत्री संविधान बनाउने कुराको स्वागत गर्ने र त्यसका लागि कृयाशील रहने समेत बताइएको छ ।
त्यस्तै, एकल जातीय शासकहरुको असक्षमता र नालायकीपनले सिर्जना गरेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र देशको दुर्गतिलाइ उत्पीडित जाती र समुदायका लागि स्थापित सिमित समानुपातीक समावेशीता माथि दोषारोपण गर्ने प्रवृतिप्रति आपत्ती प्रकट गर्दै त्यस्ता पात्र र नेताहरुप्रति दलित समुदायले निगरानी राख्नु पर्ने बेला आएको सहभागीहरुले बताएका छन ।
संबिधान शंसोधनको नाममा हुनसक्ने उत्पिडित समुदाय बिरोधि षड्यन्त्रबारे सबै दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई चनाखो हुन आह्वान गर्दै अभियन्ताहरुको बैठकले संविधान शंसोधन, निर्वाचन र दलित समुदायको प्रतिनिधित्ववारे छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेछ ।
