सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ । सङ्घीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी हुन् । सरकारले बजेटमार्फत  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले विषेश जोड दिएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्र पनि सरकारको नीति तथ कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छन् ।

​नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदा 
–आन्तरिक र बाह्य प्रभावका कारण आर्थिक समस्या न्यूनिकरण गरिने
–उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास, सुशासन र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिने
–कृषि यातायात, उर्जा पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिदरको आधार स्तम्भ बनाइने
–उच्च मूल्य वृद्धिलाई सीमा राखिने
–राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी र ठूला परियोजनाबाहेक अन्य परियोजनाहरु प्रदेश स्तरबाट अघि बढाइने
–प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र समन्यायिक रुपमा विकास गरिने
–आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र व्यवसायिक उत्पादनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने
–रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा प्रोत्साहित गरिने
–ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु उचित रणनीतिका साथ अगाडि बढाइने
–पुँजीगत खर्च र प्रभावकारी विकासका लागि छुट्टै नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षको व्यवस्था गरिने
–विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालिन परियोजनाहरुलाई
–आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभई राष्ट्रिय योजनामा समावेश भएका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याइने
–वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा लगाइने
–वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गनिने व्यवस्था गरिने
–विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरुको विकास र सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याइने
–नेपालको क्रेटिङ रेटिङ सम्पन्न गरिने
–आर्थिक निवारणका लागि सहकारीलाई उद्यम र उत्पादनमा जोड्ने
–समान प्रकृति र उद्देश्य भएका सहकारीहरूलाई मर्जरमा लैजाने
–गरिब तथा विपन्न परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने
–हिमाली तथा विकट क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने
–कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण गरी उत्पादनलाई वृद्धि गरिने
–वन, पर्यटन, आपूर्ति तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई सामन्जस्यता कायम गरिने
–खाद्य प्रशोधन तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने, कृषि बीउ विजन, मलमा सहुलियत तथा कृषि आधुनिकरण गरिने
–पकट क्षेत्र हेरेर कृषि क्षेत्र घोषणा गरी सम्बन्धित प्रदेशलाई प्रदान गरिने
–धान, मकै, आलु, स्याउ, ओखर जस्ता विशेष आयात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष नीति ल्याइने
–रासायनिक मलमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने
–कृषकको संरक्षण गरिने नीति लिइने
–कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिने
–उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदानको व्यवस्था गरिने
–वेमौसमी वर्षाका कारण क्षती भएको बालीको शीघ्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने
–पशुपंछीको क्षेत्रमा नेपालमा नै आवश्यक भ्याक्सिन उत्पादनको व्यवस्था गरिने
–अन्तरदेशिय नाकाहरुमा कृषि मार्टको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने
–२२ हजार २०० हेक्टर जमिनमा सिचाईंको व्यवस्था गरिने
–भेरी बबई ड्राइभर्सन तथा पावर हेडपक्स तथा सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सन आयोजनाको शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरिने
–चन्द्रनगरको मर्मत संहार गरिने
–लिफ्टिक सिचाईंमा विशेष प्राथमिकता दिने
–नदिको वैज्ञानिक उत्खनन् गरी गिट्टी बालुवा लगायतको पूर्ति गरिने
–विपद व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पद्धतिको नीति अपनाइने
–सोलुखुम्बु मनाङ लगायतमा रहेका हिमतालको सतह घटाइने
–विपन्न समुदायको संख्या घटाई गरीबीबाट बाहिर ल्याउने
–घोषणा हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया, चरुवाहरुलाई बाहिर ल्याइने, विपन्न लक्षित कार्यक्रम ल्याइने
–नापजाप गर्न बाँकी गाउँ, स्थानीय जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराइने
–भूमीको वर्गीकरण गरी संघ प्रदेश र स्थानीयको स्वामित्वमा ल्याइने भूउपयोग नीति ल्याइने
–उद्योगको हद नीतिमा पुनरावलोकन गरिने
–देशभरका सार्वजनिक, गुठी तथा विभिन्न स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूलाई मालपोत अन्तरगत ल्याइने अभिलेखिकरणमा ल्याइने
–राज्यको सम्पूर्ण सम्पतिलाई अभिलेखिकरण गरिने
–नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको एकिन गरी ट्रष्टमा आउन सक्ने सम्पतिहरुको पहिचान गरिने
–उद्योगमैत्री वातावरण र व्यवसायीक वातावरण बनाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने
–कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई एकीकृत नमूना फार्म सञ्चालन गरिने
–ऊर्जा दक्षता र नविन ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरिने
–तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको वृद्धि, साना तथा मझौला क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न ‘नेपाली उद्योग नेपालमै उत्पादन आफ्नै व्यापार’ नारालाई अघि बढाइने
–निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल नीतिलाई अवलम्वन गरिने
–नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा क्षत्रीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्न लगानी सिप तथा प्राथमिकताको व्यवस्था गरिने
–उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाईने
–एकल विन्दु सूचना प्रणालीको विकास गरिने
–औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने नीति लिने, विद्युत, सडक पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने
–स्वीकृत गरेको महुँचमार्ग तथा विद्युत प्रसारण लाइनमा विशेष व्यवस्थालाई थप गरिने
–स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई आकर्षित गरिने
–आधारभूत र अत्यावश्यक औषधिजन्य वस्तु तथा खोपको उत्पादनमा विशेष सुविधा प्रदान गरिने
–परम्परागत ज्ञान तथा सीपमा आधारित घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा बजारको व्यवस्था गरिने
–दुई पक्षीय पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा कम गर्न विशेष व्यवस्था गरिने
–प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादनको प्रशोधन र निर्यातको प्रवर्द्धन गरिने
–नेपाली उत्पादनलाई विशेष व्यस्था गर्न काउन्ट भेलिक तथा एन्टिडम्पिङ व्यवस्था गरिने
–पोट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित गरिने
–पर्यटनलाई आर्थिक उपार्जनको विशेष क्षेत्र मानि विशेष प्रवद्र्धनको जोड दिइने, यस्ता उद्योगलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने
–ग्रेट पर्यटन ट्रेलको विकास गरिने
–कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराइने
–हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै गुणस्तरीय बनाइने
–वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुलाई काठमाडौं बाहिरबाट समेत उडानका लागि प्रोत्साहन गरिने
–अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्यहरु विस्तार गरिने
–आन्तरिक विमानस्थलहरुमा सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण गरिने
–देशको सम्पूर्ण भूभागलाई जोड्ने गरि द्रूतमार्गको विकास गरिने
–सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तर विकासमा जोड दिइने
–काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सक्ने गरी प्राथमिकता दिइने
–चक्रपथ लगायतका काठमाडौंका आवश्यक स्थानमा फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माण गरिने
–हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने,
–मदन भण्डारी सडक मार्गको बाँकी काम पुरा गरिने
–सिस्ने खोला–नाकढुंगा सुरुङमार्गको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने
–आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० सडक तथा पुल निर्माण गरिने
–सडक तथा पुल निर्माण कार्य प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिने
–रसुवागढी –काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरिने