काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनी म्याद अनुसार १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि देशभरका ३९ स्थानीय तहले यो कानुनी दायित्व पुरा गर्न सकेका छैनन्। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तथ्याङ्क अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये २४ नगरपालिका र १५ गाउँपालिका रहेका छन्।
देशभर रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकाले १० असारभित्रै आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जुन ९२ प्रतिशत हो। बाँकी २४ नगरपालिकाले भने म्यादभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्।
त्यस्तै, देशभर ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकाले मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बाँकी १५ गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् ।
बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूको सूचीमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका नगरपालिका परेका छन्। त्यहाँका १६ नगरपालिकाले कानुनी म्यादभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्।
बजेत ल्याउन नसक्ने धनुषा जिल्लाका नगरपालिका नगराइन नगरपालिका,विदेह नगरपालिका,कमला नगरपालिका,क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका,हंसपुर नगरपालिका,सप्तरी जिल्लाका,डाक्नेश्वरी नगरपालिका,राजविराज नगरपालिका,शम्भुनाथ नगरपालिका,शुरुङ्गा नगरपालिका,हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका त्यसैगरी महोत्तरीको,औरही नगरपालिका अर्को रौतहटका,वृन्दावन नगरपालिका,
फतुवा विजयपुर नगरपालिका,बाराको निजगढ नगरपालिका रहेका छन् ।
बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाको सूचीमा राजधानी काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत परेका छन्। कोशी प्रदेशमा धरान उपमहानगरपालिका मात्र बजेट नल्याउने नगरपालिका हो।
बागमती प्रदेश अन्तरगत,काठमाडौं महानगरपालिका,नुवाकोटको विदुर नगरपालिका,काभ्रेको पनौती नगरपालिका,चितवनको राप्ती नगरपालिका त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा,रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका,सिद्धार्थनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको पनि एक रहेको छ ।
त्यसैगरी गाउँपालिकातर्फ पनि १५ वटा स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। मधेश- ९ गाउँपालिका, बागमती-१ गाउँपालिका, गण्डकी- २ गाउँपालिका,लुम्बिनी- २ गाउँपालिका,कर्णाली- १ गाउँपालिका रहेका छन।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुका मुख्य कारणहरू,जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्रबाहिर हुनु,आन्तरिक राजनीतिक द्धन्द्ध,बजेटको प्राथमिकता र बाँडफाँडमा मतभेद,बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समयको अभाव रहेको बताएका छन् ।
