चितवन । चितवनको राप्ति नगरपालिकामा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले महिनौँदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा प्रशासनिक सेवा ठप्पजस्तै बनेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति र दुई जना वडाध्यक्षको हस्तक्षेप यस समस्याको मूल कारण बनेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
२०८१ सालको कार्तिकदेखि ज्यालादारी र माघदेखि करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले तलब नपाएका कारण उनीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। केही कर्मचारी रोजगारी छोड्ने तयारीमा छन् भने अन्यले दैनिक खर्च टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
वडा नं. ४ का अध्यक्ष केदार आचार्यले ‘ज्यालादारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिइए कानुनी कारवाही गर्छु’ भन्ने लिखित चेतावनी दिँदै आफ्ना वडाबाहेकका कर्मचारीको भुक्तानी रोकेका छन्। यसले कार्यपालिका स्तरमा अन्य वडाका कर्मचारीको भुक्तानीसमेत प्रभावित बनाएको छ।
वडा नं. २ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले कार्यपालिका निर्णय नं. “ङ” मा छलफलै नगरिएको विषयमा ओमकुमारी सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय लेख्न प्रशासनलाई बाध्य पारेका थिए। तर, ओमकुमारीलाई होइन, अर्की महिला कर्मचारीलाई खटाइएको हुँदा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ।
यसैगरी वडाध्यक्षहरूको हस्तक्षेप, दबाब र वातावरण विषाक्त बन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय आउन छाडेका छन्। उनी न त राजीनामा दिएका छन् न त जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्, जसले समस्या झन चर्काएको छ।
नगरपालिकाका अन्य सबै वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू तलब भुक्तानीमा सहमत भए पनि वडा नं. २ र ४ का अध्यक्षहरूको अडानले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
स्थानीय नागरिक र कर्मचारीहरूद्वारा व्यक्त गरिएको धारणा अनुसार जनताको करबाट सञ्चालित नगरपालिका केही व्यक्तिको अडानले ठप्प हुनु आपत्तिजनक हो। उनीहरूले जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
