काठमाडौं, २०८१ फाल्गुन २८ – संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा आज जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौ मा “प्रस्तावित निर्वाचन तथा संघीय निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक” सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विधेयकका विभिन्न पक्षहरूबारे गहिरो छलफल भएको छ ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवम् पूर्व मन्त्री दलजीत श्रीपाली ले गरेका थिए। नेपाल सरकार वन तथा बाताबरण राज्यमन्त्री रुपा सुनारको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय दलित आयोगका पुर्व अध्यक्ष रामलाल सीले राखेका थिए। उक्त छलफल कार्यक्रममा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोक ब विश्वकर्मा, दलित मुक्ती मोर्चाका इन्चार्ज,सविधानसभा ससस्य पर्शुराम रम्तेल, गणेश विश्वकर्मा, राम अवतार राम,श्याम सुनार, गजाधर सुनार, प्रदीप घताल,त्रिलोक चन्द विश्वकर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, पम्फा परियार, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रकाश धौलाकोटी, चक्रमान विश्वकर्मा लगायतका राजनीतिक विज्ञ,दलित अधिकारकर्मी, दलित मानवअधिकारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत खगेन्द्र वर्देवाले, नेपालमा समावेशीकरणको संघर्ष लामो समयदेखि चलिरहेको छ, जसको उद्देश्य समाजका सबै वर्ग, समुदाय, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रलाई राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा समावेश गरी समान अवसर र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो भने ।
नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, व्यवहारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै पनि न्यून रहेको देखिन्छ, उनले भने ।
अहिले हाम्रो देशको अवस्था प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशत, मन्त्रिपरिषदमा १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व नगण्य रहेको छ । निजामती सेवामा ८८,५७८ निजामती कर्मचारीमध्ये मात्र १,९७१ (२.२२ प्रतिशत) नेपाल प्रहरीमा ६५,५०० जनशक्तिमध्ये ६,१९२ (९.४५ प्रतिशत) नेपाली सेनामा८७,९७२ जनशक्तिमध्ये ७,१६४ (८.१४ प्रतिशत) दलित समुदायका छन्।
राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ। उदाहरणका लागि, भूमिहीन दलितका लागि गठन गरिएको भूमि आयोगमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । त्यसैगरी न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा दलित समुदायको उच्च पदमा पहुँच अत्यन्तै सीमित छ।
नेपालमा कानूनी रूपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ। राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता बढाउन थप आवश्यकता रहेको भन्दै अहिलेको तथ्यांकअनुसार समावेशी बाट २५००० आउदा दलितबाट जम्मा २२९० मात्र देखिएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त छलफल कार्यक्रमको कार्यपत्र माथि विभिन्न वक्ताहरुले आफ्नो राय सुझाब राखेका थिए । उनीहरुले निर्वाचन विधेयक र निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीताको सवाललाई मुख्य रूपमा उठाएका थिए । वक्ताहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता, न्यायिक अवसर र निजामती सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । छलफलका क्रममा विश्वमा भएका जातीय आन्दोलन र नेपालको दलित आन्दोलन को सन्दर्भमा समेत बहस गरिएको थियो। दलित समुदायको संघर्ष अमेरिकामा भएका कालो जातिका आन्दोलनहरूसँग तुलना गर्दै नेपालमा अझै पनि व्यावहारिक रूपमा विभेद कायम रहेको औंल्याएका छन् ।
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले यी विधेयकमा दलित समुदायका लागि थप सुरक्षित प्रावधान राख्नुपर्ने माग राख्दै “नयाँ विधेयकले दलित समुदायको राजनीतिक पहुँच, रोजगारीका अवसर र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ।”
छलफल कार्यक्रममा विभिन्न दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, तथा विषय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। मन्जित ताम्राकार को संचालन एवं नेकपा(एस) का केन्द्रीय सचिव गणेश बिश्वकर्मा को प्रस्तुति रहेको सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री रुपा बिक. ले यस कार्यक्रममा भएको छलफलका विषयवस्तु सम्बन्धित निकायमा लबिङ गर्न आफूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अन्त्यमा संयोजक तथा पुर्व मन्त्री दलजीत श्रीपाली ले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दलित समुदायको अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले उक्त छलफलमा प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर ज्ञापनपत्र बनाइ सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायमा लबिङ गर्ने प्रतिबद्धता सहित कार्यक्रम समापन गरे ।
