काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले समानुपातिक समावेशी समाज बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन ।
रिता फाउन्डेशनले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन : समानुपातिक, समावेशी सुनिश्चितताको सवाल’ कार्यक्रमका वक्ताले पूर्ण समानुपातिक समावेशी पद्धति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् विपिन अधिकारीले राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशी भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए।
स्थानीय तहदेखि नै हरेक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक भएको अधिकारीको भनाइ थियो। “आठ वर्ष संविधानको प्रयोग गर्यौं, अब त्यसमा भएका कमीकमजोरी केलाएर संशोधन गर्न जरूरी छ,” संविधानविद् अधिकारीले भने।
कतिपयले संघीयता हटाउनुपर्ने कुरा उठाएको स्मरण गर्दै त्यो हाम्रो अजेन्डा हो कि होइन विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि संविधान संशोधन हुनेमा आशा जागेको अधिकारीको भनाइ थियो।
संविधान संशोधन गर्दा राज्यका सबै निकायमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी पद्धति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। समावेशी भनेर निर्वाचन प्रणालीमा मात्र खुम्चिन नहुने उनको भनाइ थियो। “संविधानमा भएको राजनीति मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा पनि समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ,” भुसालले भनिन्।
पूर्वकानूनमन्त्री पदम गिरीले समानुपातिक समावेशीको नाममा लोकतन्त्रको मजाक भइरहेको बताए। “हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको देशमा सामाजिक स्थायित्वको जरूरी छ, तर राजनीतिमा जे जे भनिए पनि व्यवहारमा छैन,” गिरीले भने, “व्यवहारमा समावेशी बनाउन संविधान संशोधन जरूरी छ, तर यसलाई प्रतिगमनको नजरले हेरिनु हुँदैन।”
त्यस्तै, पूर्वराजदूत निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनमा पनि उत्पीडित वर्गले पाइरहेको सुविधा पनि हटाउने नियत देखिएको बताए। “शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थका लागि संशोधन गर्ने कुरा गर्छन्, उत्पीडित वर्गका लागि होइन,” विश्वकर्माले भने, “अहिलेको संविधानमा पनि हामीलाई विभेद गरिएको छ, त्यसैले हामीले स्वीकार गरेका होइनौं, सम्झौता गरेका थियौं।”
समानुपातिक समावेशी प्रणाली उत्पीडित वर्गलाई माथि उठाउने खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक समावेशी पद्धति अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रमको संयोजन गरेकी अभियन्ता रिता परियारले समानुपातिक समावेशितामा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
