काठमाडौं — देशव्यापी रुपमा दलित समुदायमाथि भएका छुवाछूत र हत्या हिंसाका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढेको भन्दै राजनीति दलका दलित भातृ संगठनहरुले आज काठमाडौको माईतीघार मण्डलामा विरोध प्रर्दशन गरेको छन् ।
माइतीघर मण्डलामा आयोजित उक्त विरोध प्रदर्शनमा दलित समुदायमाथि श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा भइरहेको हत्या हिंसाका घटनाहरु बढेको भन्दै राजनीति दलका दलित भातृ संगठनहरुले विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
दलित समुदायको तर्फबाट बलिदान, त्याग र समपर्ण रहेको स्मरण गर्दै गणतन्त्र स्थापनापछि छुवाछूत, विभेद र प्रेम गरेकै कारण झण्डै ५० जना भन्दा बढी दलितहरुको हत्या र कयौं जोडीहरु घरबार बिहिन आफन्त बिहिन बनेका छन ।
श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल सीले संविधानले केहि राम्रा र प्रगतिशील व्यवस्था गरेको तर अन्तरजातीय विवाह र प्रेम गरेकै कारण दलितहरुको हत्या हुनु गम्भीर बिषय भएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यबहार नगरेको बताए। उनले भने, ‘ यो राज्य कुन बर्गको हो, राज्यमा दलितको अधिकार छ, कि छैन ? भन्दै अब एकताबद्ध हुन र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै दलित मुक्तिको आन्दोलन बिकास गर्न सबै संघ- संगठनबिच एकता र सहकार्य जरुरी छ ।
’त्यस्तै विभेद र हिंसा विरुद्धको प्रदर्शनको क्रममा दलित नागरिक अगुवाहरु मिन परियार मोतिलाल नेपाली, संविधानसभा सदस्य दुर्गा परियार डा. निर्मल बिश्वकर्माले हिन्दू ब्राह्मणबादी सामन्ती काल रात्रिलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनले बढारेर फालेपनि दलितमाथिको अत्याचार जारी रहेको भन्दै अब सत्तालाई प्रहार नगरी गोष्टि र अन्तरकृया गरेर मात्रै समस्या समाधान असंभव रहेको टिप्पणी गरेका छन ।
उनिहरुले दलित समुदायको सिप, श्रम र कला समाजका सबै संरचनामा प्रयोग हुने गरेको छ। दलित समुदायमाथि पछिल्लो समयमा भैरहेका हिंसा र विभेदका घटनालाई गहिरो विश्लेषण गरि हेर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले जब सत्तामा कट्टरपन्थी एवम् अनुदारवादी शक्ति हाबी हुन्छ तब दलित बिरुद्ध अत्याचारका घटनाहरु बढ्ने गरेको बताएका छन ।
त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव गणेश बिश्वकर्मा,दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपाली ले जातीय छुवाछूत र दलितविरुद्ध भैरहेका हिंसाका घटनामा राज्य गैरजिम्मेवार र संवेदनाहिन भएकोले उनीहरुमाथि दिनप्रतिदिन जघन्य अपराध हुँदा समेत सरकार मौन बसेको भनाइ राखेका थिए।देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि र नयाँ संविधानमा गरिएका केहि प्रगतिशील प्रावधानले अब दलित पनि यो समाज र राज्यको हिस्सेदार हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसको उल्टो उनीहरुविरुद्ध अन्याय र अत्याचार थपिएको उनीहरुले बताएका छन ।
