काठमाडौं, १४ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
घिसिङले आफूलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का, मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।
उनले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कुनै गल्ती नगरेको अवस्थामा बदनियतपूर्वक स्पष्टीकरण सोधिएको तथा गलत ढंगले आफूलाई पदमुक्त गरिएको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिसिङको निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको छ।
