१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयले राजनीतिक क्षेत्रमा तीव्र आलोचना चुलिएको छ। सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका नेताहरू, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले सरकारको यो कदमलाई अस्वीकार्य भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल घिसिङलाई हटाउनु पछाडि व्यापारिक स्वार्थ र राजनीतिक दबाब रहेको आरोप लागेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई प्रतिपक्षी मात्र नभई सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरूले पनि आलोचना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयलाई ‘भ्रमपूर्ण’ र ‘अव्यवस्थित’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले सरकारको यो कदमले जनताको असन्तुष्टिलाई थप उचाइमा पुर्याएको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कुलमानको बर्खास्तीलाई ‘अत्यन्त अन्यायपूर्ण’ भनेका छन्। उनका अनुसार कुलमानलाई हटाउनुको कारण व्यापारिक दबाब र राजनीतिक स्वार्थको उपज हो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभमार्फत मैनबत्ती बालेर सांकेतिक विरोध गर्दै सरकारको कदमको निन्दा गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले सरकारको यो निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘स्वेच्छाचारी’ बताएका छन्। उनले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन कानुनी उपचारको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् ।
सोसल मिडियामा समेत कुलमान घिसिङको पक्षमा जनलहर देखिएको छ। उनीमाथि गरिएको यो निर्णयलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने व्यक्तित्वप्रति अन्याय भएको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीले लोडसेडिङ पुनः फर्किने भय देखाइरहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयलाई ‘तातो आलु निल्नु न ओकल्नु’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार नगरे सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि झन् चुलिने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
कुलमान घिसिङले भने आफूलाई गरिएको अन्यायको विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। यो विवादले विद्युत् प्राधिकरणको भावी नेतृत्व र ऊर्जा क्षेत्रमा थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ।
