सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्नु भएको छ, यसको लक्ष्य र उद्देश्य के हो ?
यो धेरै ठूलो र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सायद अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा यो मुख्य विषय बनेर आएको छ । सहमति त ऐतिहासिक भइहाल्यो । नेपालमा नेपाली जनता र आफ्नो देशलाई आधार बनाएर एउटा क्रान्तिकारी विद्रोही पार्टी हुनुले सरकारसँग यो प्रकृतिको सहमति हुनु नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पहिलो उचाइको सहमति हो यो । त्यसकारण हामीले भन्ने गरेको राष्ट्रिय मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न जुन छ, विगतको राजनीतिमा भन्ने स्वाधीनत गर्ने आत्मसमर्पण, भन्ने मुक्ति व्यवहार गर्ने राष्ट्रिय धोका त्यसलाई यसले अन्त्य गरिदिएको छ । अर्को, पछिल्लो दिनमा २०६२–६३ को बेला तत्कालीन माओवादी यो प्रक्रियामा आउने बेला नेपाली जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा र चाहना थियो । हामीले विगतको सत्ता, व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ, समस्या त्यहाँ छ भनेका थियौँ । तर, त्यो बेलाको माओवादी आन्दोलन पनि विगतको राजनीतिक आन्दोलन र विगतका पार्टीले नेतृत्व गरेका राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पृथक हुन सकेन । त्यसकारण फेरि जनतालाई एउटा धोका भयो । अहिले त्यसैको मार नेपाली जनताले खेपिराखेका छन् । यतिबेला राष्ट्र र जनता इतिहासमै सर्वाधिक संकटमा छन् ।
हाम्रो यो सम्झौताको अर्को उद्देश्य भनेको नेपाली जनता र यो राष्ट्रलाई मुक्ति गर्ने नयाँ राजनैतिक अभियानको सुरुवात पनि हो । अहिले आन्दोलन र क्रान्तिबाट जनताले प्राप्त गरेको अधिकारहरु एकपछि अर्को पण्डित्याइँ गर्दै सिध्याउन खोजिएको छ । त्यसको रक्षा गर्ने यसको उद्देश्य छ र आगामी दिनमा यो संकटको अग्रगामी, क्रान्तिकारी वैज्ञानिक निकास दिने उद्देश्यसँग समेत सम्बन्धित छ । यो सम्झौताको धेरै ठूलो उद्देश्य रहेको छ ।
० सरकार आफैँ अप्ठ्यारोमा परेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य के हो ?
तपाईंले भनेजस्तो एउटा पक्षबाट हेर्नुभयो भने सरकार अप्ठ्यारोमा छ भन्ने पनि होला । उहाँहरुको संसदीय राजनीतिबाट हेर्दा पार्टीमा विवाद छ, एकअर्कोमा दुश्मनीपूर्ण व्यवहार भइरहेका छन् । तर, त्योभन्दा मुख्य कुरा अहिलेको राज्यमा संकट छ, अहिलेको राज्यवस्थामा संकट छ । त्यसैको अभिव्यक्ति सरकारमा पनि भएको छ । यो सरकारको मात्र संकट होइन । अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाको संकट सरकारमा पनि अव्यक्त भएको छ । समस्याको जरो त्यहाँ छ । हामीले त्यही जरोको अपरेशन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । जरोको अपरेशन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगतमा चलाएको राजनीतिक आन्दोलन र अगाडि सारेका एजेण्डा जुन थिए, त्यो विषय राज्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले राज्यको नेतृत्व जुनचाहिँ पार्टीले, सरकारले गरेको छ । यो कुरा उसैसँग हुने हो । जस्तो काँग्रेससँग गरौँ, पार्टीगत कुरा हुन्छ, राज्यको हुँदैन । जस्तो प्रचण्ड–नेपालजीको पार्टीसँग गरौँ, त्यो पार्टीगत कुरा हुन्छ, राज्यको कुरा हुँदैन । न त्यो जनता समाजवादीसँग हुन्छ । त्यसकारण अहिले ओलीजीकै सरकारसँग गरिएको हो । प्रतिबन्ध उहाँले लगाउने हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने भइराखेको थियो, सरकारमा हुनुको कारणले । यो ठाउँमा अरु कुनै दल र नेता भए उनीहरुसँगै हुन्थ्यो ।
देशमा जुन संकट छ, यो संकटको निकास नयाँ ढङ्गले दिनको निम्ति निकास नयाँ, अग्रगामी, क्रान्तिकारी अर्थात् कम्युनिस्ट निकास हुनु जरुरी छ । त्यो निकासमा पहल गर्नको निम्ति यो किसिमको राजनीतिक सहमति र यस किसिमको राजनीतिक नीति र राजनीतिक वातावरण जरुरी भयो है भन्ने निष्कर्षसहित हामीले यो सहमति गरेको हो । यो इतिहासको आवश्यकता पनि हो ।
संसदीय व्यवस्था धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको बेला निर्णायक आन्दोलन छेड्न छोडेर किन वार्तातिर लाग्नुभयो ?
निर्णायक आन्दोलनको निम्ति अहिलेको यो किसिमको स्वरुप अवलम्बन गर्नुपर्ने भयो । निर्णायक आन्दोलनको निम्ति राजनैतिक संघर्ष अथवा वार्ता, संवाद अथवा जनतासहितको परिचालन र संघर्ष जरुरी भयो । अहिले यो सहमतिको उद्देश्य त्यहाँ छ । अन्तिममा जाने बेला र तपाईंले भनेजस्तो अहिलेको देशमा पैदा भएको संकटको अन्त्य गर्नको निम्ति यो किसिमको नीति पार्टीलाई जरुरी भयो र यो किसिमको राजनीतिक पहलको वातावरण जरुरी भयो । यसको निम्ति सरकारसँग मिल्ने कुरामा सहमति गर्नुपर्छ, हामीले त्यही गरेका हौँ ।
० तीन बुँदे सहमति हस्ताक्षर समारोहमा पार्टीले जनमतको कुरा उठाएको छ, यसको आशय के हो ?
नेपालमा यस्तो भयो, पहिले राजतन्त्र त्यसपछि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था र २०६२–६३ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । नाम तीनवटा भए काम एउटै भए । कतिपय कुराहरु त अहिले राजतन्त्रभन्दा पछाडि फर्किएका देखिएको छ । त्यसकारण व्यवस्थाको नाम त तीनथरि भए काम त एउटै भयो । व्यवस्था त तीनथरि फेरिए जनताको अवस्था त उस्तै छ । व्यवस्था त तीनवटा चले, राष्ट्रघात एकपछि अर्को बढेको छ । त्यसैले यो राज्यव्यवस्था र शासन व्यवस्थाले नै राष्ट्र र जनताको जीवनमा अकल्पनीय संकट ल्याएकोले यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
पुँजीवाद जो सबभन्दा बढी निरंकुश छ । त्यसले आपूmलाई समाजमा दुई–तीन प्रतिशत मानिसको पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यसले आपूmलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ । हामी समाजका ९७–९८ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, विचार र राजनीति बोकेको कम्युनिस्टहरुलाई निरंकुश र अधिनायकवादीको आरोप लगाइन्छ । तथ्यमा यसको पुष्टि हुनै सक्दैन । कम्युनिस्टहरुले नै त्रुटि गरेर यो आरोपमा परेका छन् । पुँजीवादले विश्वव्यापी भ्रम फैलाइरहेको छ । त्यसकारण नेपालमा हामी नयाँ ढङ्गले सोचौँ न त भनेर अगाडि बढेका छौँ ।
अहिले देशमा भएको समस्याको समाधान हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुने कि संसद्वादी दलका भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था हुने ? एक पटक यो मुद्दा लिएर जनताका बीचमा जाऔँ र जनताको फैसला मानौँ भन्ने हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम हो । त्यसलाई हामीले जनमत संग्रह भन्यौँ अर्थात् त्यसलाई अर्को पनि भन्न सकिएला । अहिलेको समस्या र यसको निकासको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको निम्ति वैज्ञानिक समाजवादद्वारा हल गर्ने कि अनि संसदीय व्यवस्थाले हल गर्छ भन्ने कुरा जनतालाई रोज्न दिउँ । र, जनताले जे फैसला गर्छ, त्यो हामी पनि मान्न तयार हुन्छौँ । यसैलाई हामीले देशका समस्यालाई वार्ता, संवाद, जनताको सहकार्यद्वारा हल गर्ने भन्ने अहिलेको सहमतिको मर्म हो ।
विगतमा हामीले जनसंघर्ष पनि ग-यौँ, जनताको मत पनि लियौँ । हामीले वैधानिक, अवैधानिक दुवै संघर्ष ग¥यौँ । अहिले हामीले भनेको हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यहाँ जान्छौँ, के तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ भनेको हौँ । त्यसो हो भने त्यसलाई व्यवस्था गर्न, त्यसको नेतृत्व गर्न के चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो । अहिलको राज्य र व्यवस्थाबाट यो सम्भव छैन । त्यसको लागि नयाँ औजार चाहिन्छ । त्यो औजारको निम्ति प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाउँ भन्ने हो । प्रगतिशील संयुक्त सरकारमा नेपालका इमानदार कम्युनिस्टहरु हुन्छन्, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी हुन्छन् अनि सच्चा देशभक्त हुन्छन र समाजमा परिवर्तनको निम्ति र जनताको निम्ति संघर्ष गरेका स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुसहित बनाएर जाउँ । यो हाम्रो कार्यक्रम हो ।
० त्यसो भए एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अनुरुप वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा तपाईंहरु अडिग हुनुहुन्छ ?
हाम्रो एकीकृत जनक्रान्ति निरन्तर चलिरहेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिअन्तर्गत अहिले हामीले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका निम्ति यो राजनीतिक संघर्ष, शान्तिपूर्ण गतिविधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा एउटा जनताको अभिमतबाट राष्ट्रका मुद्दा र संकटलाई फैसला गर्ने विधि अपनाउँ भन्ने छ । अर्को, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम भनेको तत्काल प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाएर जाऔँ र यसबाट निकास खोजौँ न त भन्ने कुरा हो । यसबाट निस्कने निकास भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो । जनतालाई आफ्नो राज्यसत्ता, आफ्नो शासन व्यवस्था, आफ्नो नेतृत्व र पार्टी छान्ने स्वतन्त्रता दिने कुरा हो । के यसको निम्ति तयार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यही कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान अहिले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमबाट अघि बढौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० तपाईंको पार्टीको पहलमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा गठन भएको छ, यो कसरी अगाडि बढ्छ ?
अहिले हामीले गरेको सहमति पनि रणनैतिक संयुक्त मोर्चाकै एउटा काम हो । हामीले रणनैतिक मोर्चासँग छलफल पनि गरेका थियौँ । रणनैतिक संयुक्त मोर्चाले हामीलाई सुझाव र म्यान्डेट पनि दिएको छ । त्यो म्यान्डेटअनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ । रणनैतिक संयुक्त मोर्चा तब बन्छ जब राज्यव्यवस्था अहिलेको विद्यमान शासन व्यवस्था र यसबाट पैदा भएका समस्या समाधानको निम्ति मूलभूत कुरा जब एउटै ठाउँमा हुन्छ, तब रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बन्छ । त्यसकारण हाम्रो रणनैतिक संयुक्त मोर्चा अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको समस्या, अहिलेको शासन व्यवस्था सबै बदल्ने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने र जनताको मुक्ति, राष्ट्रको मुक्ति गर्नेसँग सम्बन्धित भएकोले यो अहिले भइरहेका पहलहरु पनि राजनैतिक मोर्चाका पनि हुन् । हामी निरन्तर समाज बदल्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेकाले दीर्घकालसम्म सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।
० अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसबाट देश र जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । देशमा निराशै निराश, समस्यै समस्या पैदा गर्ने संसदीय राजनीति र त्यसबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उन्मुक्ति दिन्छ कि भन्ने थियो । यसले पनि सहमति गरेपछि केको निम्ति ग-यो र के गर्दैछ, फेरि धोका हुँदैछ कि अथवा जनताको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने एउटा ठूलो चिन्ता र चासो भइरहेको समयमा त्यसलाई प्रष्ट पार्ने अवसर पार्टीलाई दिएकोमा क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
– क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकवाट
