काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय उचित रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कर्णले बताएका छन्।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममार्फत पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा कर्णले सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै घिसिङको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
कर्णका अनुसार घिसिङले विद्युत प्राधिकरणलाई आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाअनुसार चलाएको, ठेक्कामा हाबी भएको र कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले घिसिङले गलत विवरणमार्फत नागरिकलाई ठगेको र प्राधिकरणमा अराजकता फैलाएको दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णले यस्तो गम्भीर विषयमा निष्पक्ष आयोगमार्फत छानबिन गरी घिसिङमाथि विशेष अधिकारसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले सरकारका निकायमा नियुक्त अधिकारीहरूले सरकारकै निर्देशन नमानेर अराजकता मच्चाउने कार्य असह्य रहेको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयलाई उचित ठहर गरेका छन्।
कर्णको टिप्पणीले घिसिङको बर्खास्तीको विषयमा थप विवाद सिर्जना गरेको छ। यस विषयमा कुलमान घिसिङ र सम्बन्धित पक्षहरूको प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन।
