चैत १,काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्तका ऋणीहरुबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ताटोली र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधहरुबीच बिहीवार राती अबेरसम्म बसेको वार्ता सकारात्मक बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बिहीवार निर्धारित समयभन्दा ढिला गरी शुरु भएको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याएर सम्झौता गर्न समय अभाव भएकाले शुक्रवार बिहान ११ बजे पुनः बस्ने सहमति समेत भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरुसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार एउटा समिति गठन गरेका थिए ।
रिसाल संयोजकत्वको सो वार्तासमितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् । समिति सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केशव उप्रेती छन् ।
वार्तामा नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिले हालसम्म लघुवित्तका ऋणीहरुको समस्या समाधान गर्न गरेका कदमहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रबैंकका तर्फबाट यसअघि नै लुघवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशत ब्याज र १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
त्यस्तै, लघुवित्तको कर्जाको पुनर्तालिकीकरणका लागि मापदन्ड बनाई त्यसका लागि निर्देशन पनि दिइसकिएको पनि राष्ट्रबैंकले जानकारी गराएको थियो । ‘लघुवित्तले ऋणीहरुको घरजग्गा जबर्जस्ती जफत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले मापदण्ड विपरीत ब्याज लिएको वा अशुलीको गतिविधि गरेको रहेछ भने त्यसलाई कारबाही समेत गरिएको छ,’ राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।
राष्ट्रबैंकबाट भएका कामको विषयमा जानकारी पाएपछि लघुवित्तका ऋणीहरु सकारात्मक बनेका थिए ।
कानूनविपरीत ऋण प्रवाह गर्ने तथा अशुलीको काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुले पनि लघुवित्त खारेजीको माग छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सरकार र लघुवित्तका ऋणीहरुबीच सहमतिको बिन्दू पहिचान भइसकेको छ, भोलिको वार्तापछि सहमति हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
