काठमाडौं । पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ । सो निर्णयमा संविधानको धारा र दफा उल्लेख छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको मुख्य आधार हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय ।
तर, सो निर्णयमा संविधानको धारा र दफा नै छुट्नु त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिलिपीमा संविधानको धारा र दफा उल्लेख गरिएको छैन । संसद विघटनको सिफारिसको मुख्य कारणमा ‘एउटै दलको दुई तिहाई बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको’ मन्त्रिपरिषदको बैठकको निचोड छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने विघटनको निर्णय गर्दा धारा र दफा उल्लेख गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा धारा ७६ (१०–७) र ८५ अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संसद विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
‘संविधानको धारा र दफा उल्लेख नगरी मन्त्रिपरषदले विघटनको सिफारिस गरेको हुनाले सो निर्णय त्रुटिपुर्ण छ,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन् ‘जुन निर्णयको आधारमा विघटन गरियो त्यो निर्णय कानुन सम्मत हुन सक्दैन ।’
सिफारिसको निर्णय गर्दा धारा, दफा नखुलाएपनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रमा चाहीँ धारा, दफा उल्लेख गरिएको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रको शुरुमा धारा दफा उल्लेख गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयको बुँदा राखिएको भन्दै राटोपाटीले समाचार लेखेको छ ।