News Portal

  • भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम: प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठसहित)

    जनगर्जन संवाददाता
    ७७ पटक

    काठमाडौं / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औं स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र विकास एकअर्काको परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकार कडाइका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

    ‘सुशासन र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्’, उनले भने, ‘जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ ऐन, संसदबाट पारित गराउन लागिएको जानकारी पनि दिए।

    प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यको पूर्णपाठ :

    सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
    सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
    सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशज्यू,
    प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यू,
    राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
    माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू,
    प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुखज्यू,
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू,
    उपस्थित अन्य पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकहरु,

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज ३२औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ। स्थापनाकालदेखि हालसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गर्दछु। भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्द्धनका निमित्त जागरण ल्याउन आजको दिन महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास मैले लिएको छु।

    मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको संविधानबाट संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित यस संस्था स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा विश्‍वस्त छु।

    भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारका तर्फबाट हरप्रकारको सहयोग र समर्थन रहनेछ। नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम् कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूति गर्ने एवम् भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले गरेको कुरा म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।

    शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शिघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई लागिपरेको छ। सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचारिता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाई सेवा प्रवाहमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई कामको थालनी भइसकेको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत आजको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा दोहोर्‍याउन चाहन्छु।

    भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृढ संकल्पित छ। यसै सिलसिलामा महासन्धिमा उल्लिखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरी ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आआफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

    हामी सबैको सहकार्यले मात्र दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुने तथ्य हृदयंगम गर्नसमेत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु। आजको विशेष दिनले हामी सबैलाई थप ऊर्जा र क्रियाशीलताका साथ भ्रष्टाचार विरूद्ध सक्रिय रहन प्रेरणा दिने विश्वास लिएको छु।

    वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरू आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियार दुरूपयोग आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोगको सक्रिय भूमिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरल सेवा प्रवाह, नागरिक अधिकार जस्ता पक्षको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त हुन सक्दछ। वर्तमान सरकारका लक्ष्य प्राप्तिमा सबल, सक्षम र गतिशील आयोगको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। यसका लागि आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्बन अपरिहार्य छ। यसका लागि कानुनी सुधार, स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन तथा संरचनागत सुधारमा सरकारको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझावहरूको अध्ययन गरिरहेको र ती सुझावहरूलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको योजना रहेको

    प्रतिकृया दिनुहोस्