गत फागुण २३ गते एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काईदिने न्यायधीश बम कुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक ईजलाशमा राखिएकोमा अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइको पालो आएपछि उक्त रिट निवेदनको तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायीले नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला दिने न्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । दर्जनौँ मुद्धाएको एकमुष्ट सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक ईजलाश आज गठन भएको थियो । ईजलाशमा बहस शुरु भए पछि त्यस्तो प्रश्न उठेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द वन्दीले यसरी प्रश्न उठाउदै गर्दा प्रधानन्यायधीशले बीचमै रोकेर सबै न्यायधीश स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर मान्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि महान्यायधीवक्ता केशब बडालले सभामुख अग्नी सापकोटालाई कानुनी सल्लाह दिनेहरु नै सभामुखलाई बिपक्षी बनाईएको मुद्धामा बहस गर्न आएको तर्क गरेपछि उनलाई पनि प्रधानन्याधीशले रोकेका थिए । अब अर्को सुनुवाई आउने आईतबार हुनेछ ।