चारै जना माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनीहरु साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली केपी शर्मा ओलीतिर लागेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गरेपछि पनि उनीहरु माओवादी केन्द्रमा फर्किएनन् । २८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उनीहरुलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए ।

यसबारे माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ प्रभु साहले मात्र दिएका थिए । साहको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र अरुले जवाफ नदिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई दलबाट निश्कासनको कारबाही गरेको थियो । संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार सांसदले दल परित्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम गरिदिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ को उपदफा १ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ को उपनियम १ बमोजिम चार जना सांसद पदमुक्त भएको घोषणा गरे । पदमुक्त भएका चारै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए ।प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएसँगै चारै जनाको मन्त्री पद पनि गएको छ । भट्ट ५ मंसिर २०७६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने साविकको नेकपा विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका रायमाझी, साह र चौधरी १० पुस २०७७ मा मन्त्री बनेका थिए ।