काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा समालिंगीहरु बीच विवाह गर्ने क्रम बढी रहेको छ। नेपालमा समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभए पनि २०८० साल असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरे संगै समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाएको छ। त्यसपछि समलिङ्गी विवाहका सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरु बिच गम्भीर बहसहरु सुरु हुन थालेका छन्।
आज काठमाडौंमा जनसरोकार राष्ट्रिय अभियानले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला संग छलफल गरेको छ। सहभागी वक्ताहरुले समलिङ्गी विवाहको विषय अदालत र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु गम्भीर कुरा भएको औंल्याएका छन्। यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा छलफल नै नगरी सर्बोच्चको एकजना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनु र सरकारले त्यहि आदेशलाई सिधै कार्यान्वयन गर्नु रहस्यमय भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पश्चिमाहरुको डिजाइनमा नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेटमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय विवाह केन्द्र बनाउने भनि समावेश गरिएको कुराले सरकार किन यसरी यो बिषयमा उदार भएको भनि सहभागी वक्ताहरुले प्रश्न गरेका छन ।
अभियानले बिभिन्न चरणमा सरोकार वाला निकाय र व्यक्तिसंग छलफल र बहस र अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरु चलाईरहेको छ। अभियानले केही गम्भीर प्रश्न सहित केही सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। त्यसका लागि सबै राजनैतिक दल,विभिन्न संघ संस्था, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, धार्मिक समुदायलाई विरोधको लागि आह्वान गरेको छ। कानुन विपरीत सर्बोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजको माग समेत गरेको छ।
आज भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य दयालबहादुर शाही,प्रतिनिधिसभाकै सांसद तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, प्रतिनिधि सभाका सांसद पुष्प बहादुर शाह, प्रतिनिधिसभा सांसद तथा जनमत पार्टीकी नेतृ गोमा सापकोटा ले उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाग लिँदै आफूले यस विषयमा सदनमा आवाज उठाउने बताएका छन् । सांसदहरूले सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्य मान्यता विरुद्धका यस्ता विषयमा संसद बेखबर हुनै नसक्ने बताउँदै कार्यपालिका र न्यायपालिकाले जे पायो त्यो गरी गर्ने कुरा आफूलाई स्वीकार नहुने बताएका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं पुलचोक इन्जिनियर इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डाक्टर केबी रोकायाले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विश्वभर भइरहेको विकसित घटनाक्रम का बारेमा सहभागीहरूलाई प्रस्ट्याएका थिए। उनले समलिङ्गी विवाह मानव सभ्यता विरोधी अधार्मिक र अनैतिक भन्दै यसको शक्तिशाली राष्ट्रहरुले सक्त विरोध गरेको मात्रै नभएर यसका विरुद्ध युद्ध नै घोषणा गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नागरिक सरोकार नेपालका अध्यक्ष डा. सुन्दर बहादुर श्रेष्ठले समलिङ्गी विवाह कै कारण देशको अस्तित्व संकटमा पर्ने भएकोले यसलाई जानुपर्ने कुरामा जोड दिए। कार्यक्रममा नागरिक सरोकार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर जमेश्वर वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा विदुर अधिकारी सामाजिक अभियन्ता मानव सेवक लगायतले समलिङ्गी विवाहका कारण समाजमा अनेक प्रकारका समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनीहरूले मानव सभ्यता विरोधी यस्ता हर्कतलाई नियन्त्रण गर्न राज्य आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै यसको प्रवर्धन र प्रचारमा लाग्नु गम्भीर कुरा भएको बताए ।
जन सरोकार राष्ट्रिय अभियानका संयोजक समेत रहेका एमाले नेता प्रकाश कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै पश्चिमाहरुले लागेका मुद्दाहरूमा नेपालका राजनीतिक दल मुठीभरका मिडिया राज्यका अङ्ग र संरचना का साथै सरकार समेत चुक्ने कुरा नेपालीलाई स्वीकार नभएको बताए । उनले युएसए आइडी नामक अमेरिकी आइएनजिओले नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित भ्रमित पार्न मोटो रकम खर्च गर्दै आएकोमा अहिले आएर ट्रम्प प्रशासनले उक्त परियोजना अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यक्रम हरू तीन महिनाका लागि स्थगन गरेको प्रसन्न उठाउँदै ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई समेत खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
युएसए आइडी मार्फत मुठीभरका राजनीतिक दलका मानिसहरू कति ठूला मिडिया नागरिक समाजका अगुवा मानव अधिकारवादीका मुठीभर का मानिसहरु लाई समेत लगानी गरेर नेपालमा अस्थिरता समेत निम्त्याउँदै आएको कुरा बताउँदै पछिल्लो समयमा उक्त आइएनजीओले समलिङ्गी विवाह र सम्बन्धलाई बढवा दिन लगानी गरेको कै कारण ट्रम्प प्रशासनले यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुदानका रकमहरू रोक्का गरेको बताए।
