काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः शपथ लिनु नपर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतले शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो
गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएको शपथ ग्रहणविरुद्ध सर्वोच्चमा सोमबार रिट दर्ता भएको थियो ।राष्ट्रपति भण्डारीले ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने वाक्य उच्चारण गर्न पटक–पटक दोहोर्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । उनले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ र ‘ईश्वर’ भन्ने शब्द छुटाएका थिए ।